१७ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)–   महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या गळथान व निष्काळजी कारभारामुळे आपली वडिलोपार्जित जमीन बेकायदेशीरपणे हिरावून घेण्यात ...

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)–  महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या गळथान व निष्काळजी कारभारामुळे आपली वडिलोपार्जित जमीन बेकायदेशीरपणे हिरावून घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप जेऊर (ता. नगर) येथील शेतकरी नंदकुमार विधाते यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून जमीन तात्काळ परत मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी विधाते हे गेल्या १७ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत.
विधाते यांची सर्वे नंबर 295/1, 288/1, 281/2, 288/9 तसेच इतर सर्वे नंबरमधील वडिलोपार्जित मालकी हक्काची जमीन फाळणी, बारा उतारे व वारस नोंदीमध्ये बेकायदेशीररीत्या कमी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात चौकशी कायदा कलम 34, विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे २ नोव्हेंबर २०१७ चे परिपत्रक, तसेच औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार रिव्हिजन/पुनर्विलोकनासाठी महसूल न्यायालयात प्रकरण घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र मंडळ अधिकारी जेऊर व नगर तहसीलदार यांनी कागदपत्रांची शहानिशा न करता बनावट अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्याचा आरोप आहे.
मौजे जेऊर येथील संबंधित सर्वे व गट नंबरचे मूळ खातेदार कृष्णाजी सखोजी विधाते असल्याचे सांगत, त्यांच्या मूळ वारसांशिवाय सन १९३२ मध्ये कोणताही दान, लीज किंवा खरेदीखत नसताना वेळाबाई कानू शिंदे, दत्तात्रेय बापू लोणकर, लक्ष्मण लोणकर व ती दामोदर बलवंत कस्तुरे यांची नावे फाळणी व नोंदीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर त्याच काळात मूळ खातेदारांमध्ये दगडू विश्वनाथ विधाते व गुणाजी गोविंद विधाते यांची नावे जोडण्यात आली. तसेच फेरफार क्रमांक 14968 मंजूर नसतानाही इतर व्यक्तींची नावे नोंदवून चुकीचे रेकॉर्ड तयार करण्यात आल्याचा आरोप विधाते यांनी केला आहे.
या गंभीर प्रकरणाबाबत गेल्या १५ वर्षांपासून विविध कार्यालयांशी पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. मंडळ अधिकाऱ्यांना लेखी व तोंडी माहिती देऊनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. परिणामी सर्वे नंबर 295/1, 288/1, 288/2, 20 आर तसेच इतर जमिनी चोरीला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या जमिनींचा सखोल तपास नगर तहसीलदार, मंडळ अधिकारी जेऊर व भूमी अभिलेख कार्यालयातील शिरस्तेदारांनी करून द्यावा, अन्यथा उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील शासन निर्णय 257 (उपकलम 1, 2, 3) अन्वये चौकशी करून आदेश द्यावेत, यासाठी विधाते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय अहिल्यानगर येथे अर्ज सादर केला होता. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी मंडळ अधिकारी रामकिसन नलावडे यांची स्थानिक चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. मात्र त्यांनी रेकॉर्ड ऑफ राईट, जुने अभिलेख, दस्तऐवज, फाळणी बारा व नकाशांची प्रत्यक्ष तपासणी न करता केवळ बेकायदेशीर पत्र देऊन अर्ज निकाली काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील गणेश गरड यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही सखोल चौकशी झाली नाही. उपअधीक्षक अविनाश मिसाळ यांच्या सूचनेनंतरही कलम 257 अंतर्गत दाखल अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
शासन निर्णय व शासकीय कर्मचारी आचारसंहितेनुसार मंडळ अधिकारी रामकिसन नलावडे व निमतानादार गणेश गरड यांची सखोल चौकशी करून दंडात्मक व निलंबनाची कारवाई करावी, तसेच शेतकऱ्यांची जमीन तात्काळ परत मिळवून द्यावी, अशी ठाम मागणी विधाते यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.