लाडकी बहिण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे उपेक्षित!

 महिला बालकल्याणच्या अधिकारी- कर्मचारी, अंगणवाडी सेविकांची एकत्रित आंदोलनाच हाक अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यभर महिला व बाल विकास विभागात अन...

 महिला बालकल्याणच्या अधिकारी- कर्मचारी, अंगणवाडी सेविकांची एकत्रित आंदोलनाच हाक

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यभर महिला व बाल विकास विभागात अनेक समस्या व प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. या प्रश्‍न आणि समस्यांकडे लक्ष देण्यास सरकारकडे वेळ नाही. ज्या यंत्रणा अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या जीवावर सरकारने लाडकी बहिण योजना यशस्वी केली. त्याच महिला बालकल्याण विभागाच्या अधिकारी- कर्मचार्‍यांचे प्रश्‍न सुटत नसल्याने या सर्वांनी लवकरच एकत्रित आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात महिला बालकल्याण विभागाचे अधिकारी- कर्मचारी व अंगणवाडी सेविका एकत्रित सहभागी होणार आहेत. 

महिला बालकल्याण विभागाच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी त्यात्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना याबाबत 26 जानेवारीला निवेदन दिले आहे. या निवेदनात राज्यात महिला व बाल विकास विभाग मार्फत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना त्याचबरोबर महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणी करण्यात येते. याच विभागामार्फत काळजी संरक्षणाची गरज असलेली बालके, विधी संघर्ष ग्रस्त बालके, कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिला, निराधार निराश्रीत महिला, देह व्यापारात शोषण होणार्‍या महिला, हुंडा प्रतिबंध बालविवाह प्रतिबंध, बाल संरक्षण, बाल विकास, भिक्षेकरी यांचे पुनर्वसन, परिविक्षाधीन बंदी यांचे सामाजिक प्रवाहात सामावून घेणे अशा कित्येक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत संस्थात्मक अस संस्थात्मक अशा अनेक योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लेक लाडकी योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, अशा योजनातून जवळपास चार कोटी आसपास संख्येतील महिला व बालकांना सेवा पुरवण्यात येतात. सामाजिक बदलांमध्ये एक अग्रगण्य घटक म्हणून महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. असे असताना या अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे अनेक प्रलंबित प्रश्‍न असल्याने त्यांच्यामध्ये सार्वत्रिक स्वरूपात नाराजीची भावना आहे. या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडणे व त्या कालबद्ध सोडवणे या दृष्टीने आंदोलनाचा निर्णय घेतलेला आहे.

या आहेत मागण्या

महिला बालकल्याण विभागाकडील पदांचा आकृतीबंध सर्वसमावेशक करणे. नागरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिला व बाल विकास विभाग यंत्रणा निर्माण करणे, विभागाकडील विविध योजनेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, विभागाकडील विविध संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम सुधारणा करणे, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी पद राजपत्रित घोषित करणे, पर्यवेक्षिका व मुख्यसेविका संवर्ग एकत्रीकरण व वेतन तफावत सुधारणा, विविध स्तरावरील पदोन्नती प्रकरणे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे, अंगणवाडी कर्मचारी यांना नियमित कर्मचारी दर्जा देणे व स्वतंत्र सेवा प्रवर्ग तयार करणे. तोपर्यंत त्यांच्या बाबतीत नवीन कामगार संहिता नुसार सर्वसमावेशक धोरण निर्मिती, इतर आस्थापना विषयक व सेवा विषयक बाबी मधील अडथळे दूर करणे, विभागाकडील धोरण निर्मिती मध्ये विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांची सहभागिता वाढवणे या मागण्याचा समावेश आहे. 

..................