झेडपी, पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्य ?

महसूल मंत्री बावनकुळे; प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन       मुंबई -  महानगरपालिका प्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये देखील स्वीकृत सद...

महसूल मंत्री बावनकुळे; प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन 

    

मुंबई -  महानगरपालिका प्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये देखील स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक व्हावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मोठं वक्तव्य महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे. हा बदल झाल्यास याचा ग्रामीण भागातील राजकारणावर मोठा फरक पडू शकतो, अशी चर्चा रंगली आहे.

नुकत्याच राज्यातील महापालिका निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीनंतर आता राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणार्‍या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी उडाली आहे. या निवडणुकीसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान तर 7 फेब्रुवारीला निकाल जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे अगदी काही दिवसांवर आलेली ही निवडणूक महत्वाची मानली जात आहे. अशातच या निवडणुकीनंतर स्वीकृत सदस्य घेण्याचा विचार सरकार करत असल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे.

महापालिका निवडणुकीत पक्षांकडून अनेकांची नावे स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी चर्चेत असतात. पण चर्चेत असलेल्या पैकी काहींना उमेदवारी मिळते. त्यामुळे इतरांची नाराजी होते. किंवा मग मग महत्वाचे उमेदवार पराभूत झाले. त्यांचे पुर्नवसन करण्यासाठी संख्याबळानुसार स्वीकृत सदस्य निवड केले जातात. याच धर्तीवर जिल्हा परिषद  आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य हे महत्त्वाचे राजकीय पद येण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेत दहा सदस्यामागे एक आणि पंचायत समितीमध्ये पाच सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य निवडावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत शासन आणि मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. येत्या सभागृहात हा कायदा होईल, अशी महत्वाची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती करताना विविध निकष असतात. यामध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक, सामाजिक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची निवड करावी असा नियम आहे. मात्र राजकीय पक्षांकडून कार्यकर्त्यांचीच सोय लावली जात आहे. आता जिल्हा परिषदांमध्ये जर स्वीकृत सदस्य निवडला गेला तर कसे निकष असणार हे पाहणे महत्वाचे असून, निवडणुकीअगोदरच इच्छुकांनी आत्तापासूनच फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे.