गुजरात राज्य सरकारचा कर्मचार्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय सुरत - गुजरात सरकारने त्यांच्या लाखो कर्मचारी, अधिकारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ए...
गुजरात राज्य सरकारचा कर्मचार्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय
सुरत - गुजरात सरकारने त्यांच्या लाखो कर्मचारी, अधिकारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने केलेल्या या दुरुस्तीमुळे आता गंभीर आजारांवर उपचार घेत असलेल्या कुटुंबांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि प्रक्रियात्मक फायदे मिळतील. नवीन आदेशानुसार, राज्यातील तीन सर्वात मोठ्या सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयांनी सुरू केलेल्या सर्व नवीन केंद्रांवर यू. एन. मेहता कार्डिओलॉजी इन्स्टिट्यूट, गुजरात कॅन्सर अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (जीसीआरआय) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ किडनी डिसीज अँड रिसर्च सेंटर (आयकेडीआरसी) सरकारी रुग्णालयांप्रमाणेच उपचार केले जातील.
आता या तीन संस्थांमधून विकसित केलेल्या किंवा भविष्यात उघडल्या जाणार्या कोणत्याही नवीन केंद्रांमध्ये उपचार घेणार्या सरकारी कर्मचार्यांचे बिल सरकारी रुग्णालयांप्रमाणेच प्रक्रिया केले जाईल. पूर्वी फक्त अहमदाबादमधील मुख्य रुग्णालये सरकारी यादीत समाविष्ट होती. आता विविध शहरांमध्ये उघडणार्या त्यांच्या उपग्रह किंवा नवीन युनिट्सचा देखील या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचार्यांना त्यांच्या जवळच्या शहरात विशेष उपचार सहजपणे मिळू शकतील. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे या केंद्रांमध्ये उपचार घेतलेल्या कर्मचार्यांचे वैद्यकीय बिल आता कोणत्याही आर्थिक मर्यादेशिवाय मंजूर केले जाईल. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या कर्मचार्याला हृदयरोग, कर्करोग किंवा मूत्रपिंडाच्या आजारासारख्या महागड्या आजारासाठी उपचारांची आवश्यकता असेल तर त्यांना बिलाच्या रकमेवर कोणतीही मर्यादा किंवा मर्यादा राहणार नाही. संपूर्ण खर्च नियमांनुसार मंजूर केला जाईल. पूर्वी वैद्यकीय बिल मंजुरीच्या फाइल्स गांधीनगरला पाठवाव्या लागत होत्या. ज्यामुळे ही प्रक्रिया लांब आणि वेळखाऊ होत होती.
नवीन दुरुस्तीमुळे सरकारने हा अडथळा दूर केला आहे. आता, डीडीओ (ड्रॉइंग अँड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) आणि ट्रेझरी ऑफिसर स्थानिक पातळीवर ही बिले मंजूर करू शकतील. यामुळे वेळेची लक्षणीय बचत होईल आणि रुग्णांना जलद आर्थिक मदत मिळेल. हा निर्णय विशेषतः ज्या कर्मचार्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर कर्करोग, हृदयरोग किंवा मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासारखे जटिल उपचार सुरू आहेत त्यांच्यासाठी वरदान ठरेल. त्यांना आता वैद्यकीय खर्चाची चिंता कमी होईल आणि त्यांना सरकारी सेवा पूर्वीपेक्षा अधिक सहज आणि जलद मिळतील.

COMMENTS