क्रांतीकारी निर्णयाची देशभर चर्चा हैद्राबाद- सोशल मीडियाच्या वाढत्या व्यसनामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षेवर होणार्या...
क्रांतीकारी निर्णयाची देशभर चर्चा
हैद्राबाद- सोशल मीडियाच्या वाढत्या व्यसनामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षेवर होणार्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकारने क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी विधानसभेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा 4.48 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली की, 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. कर्नाटकप्रमाणेच आंध्रप्रदेश सरकारने देखील हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकार या दोन्ही राज्याप्रमाणे निर्णय घेणार का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, वाढत्या मोबाइल आणि सोशल मीडिया वापरामुळे मुलांवर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलांच्या मानसिक आरोग्य, झोपेच्या पद्धती आणि एकूण विकासावर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने हे पाऊल आवश्यक ठरले आहे. अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान-आधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी नियामक उपायांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
हे नियमन लागू झाल्यास कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य ठरेल जिथे 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक इत्यादी) वापरण्यावर कायदेशीर बंदी येईल. अंमलबजावणीसाठी प्लॅटफॉर्म्सवर वय सत्यापन, पालक नियंत्रण आणि यंत्रणा लागू करण्याची शक्यता आहे. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणार्या कंपन्यांवर दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
कर्नाटक हायकोर्टाने केली होती सूचना
जागतिक पातळीवर सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये चिंता, नैराश्य, झोपेच्या समस्या आणि सायबर बुलिंगसारख्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त होत आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 2023 मध्येच याबाबत सूचना दिली होती. न्यायमूर्ती जी. नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार पाटील यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, मद्यपानासाठी जशी वयोमर्यादा आहे, तशीच सोशल मीडियासाठीही निश्चित करावी. शाळकरी मुलांमध्ये व्यसनाची समस्या गंभीर असल्याने केंद्र सरकारने यावर विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले होते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून या प्रस्तावावर मत मागितले होते. अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालक संघटनांनीही याला पाठिंबा दिला आहे, जरी काही संघटनांनी पूर्ण बंदीऐवजी नियंत्रित वापर सुचवला आहे.
देशभरात चर्चा
हा निर्णय लागू झाल्यास इतर राज्ये आणि केंद्र सरकार याकडे लक्ष देतील, अशी शक्यता आहे. आंध्र प्रदेश आणि गोवा यांसारख्या राज्यांमध्येही यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि काही युरोपीय देशांप्रमाणे भारतातही मुलांसाठी डिजिटल संरक्षण कायदे मजबूत होण्याची ही सुरुवात ठरू शकते.
आंध्रप्रदेशमध्येही बंदी
कर्नाटकप्रमाणेच आंध्रप्रदेशात 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडियावरील वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की पुढील 90 दिवसांत 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली जाईल. विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही बंदी 13 ते 16 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी वाढवायची की नाही यावर ते चर्चा करत आहेत.
COMMENTS