पुन्हा करोनासारखी परिस्थिती ? गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे कामगारांचे पलायन

सुरतचा कापड उद्योग धोक्यात       सुरत - करोना काळात लॉकडाऊनमुळे देशभरातून कामगार विस्थापित झाले होते. मुंबई आणि इतर प्रमुख शहरांतून हजारोंच...

सुरतचा कापड उद्योग धोक्यात

     

सुरत - करोना काळात लॉकडाऊनमुळे देशभरातून कामगार विस्थापित झाले होते. मुंबई आणि इतर प्रमुख शहरांतून हजारोंच्या संख्येने कामगार पायी चालत किंवा मिळेत त्या वाहनातून गावाकडे गेले. सध्या इराण-इस्रायल युद्धामुळे सूरतमधील कामगारांवर पुन्हा अशीच वेळ आली आहे. एलपीजी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा भासत असल्यामुळे कामगारांना पुन्हा गावाची वाट धरावी लागत आहे. गुजरातच्या सूरत येथे मोठ्या प्रमाणात टेक्स्टाईल कारखाने आहेत. उत्तरेतील राज्यातून असंख्य कामगार याठिकाणी रोजगारासाठी आलेले आहेत. मात्र एलपीजी सिलिंडरचा खर्च परवडत नसल्यामुळे आता अनेकजण पुन्हा गावी जात आहेत.

उधना जंक्शन येथील रेल्वे स्थानकावर गेल्या काही दिवसांपासून स्थलांतरित मजुरांच्या रांगा दिसत आहेत. कामगार आपापल्या गावी जाण्यासाठी स्थानकावर गर्दी करत आहेत. डायिंग आणि प्रिंटिंग मिलमध्ये काम करणारे सुभाष ठाकूर हे पत्नी आणि दोन मुलांसह गावी जाण्यासाठी रेल्वे स्थानकावर आले असताना त्यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना गॅस सिलिंडरमुळे आपल्याला कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याची कहाणी सांगितली.

सूरत येथे एका भाड्याच्या घरात राहून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणार्‍या ठाकूर यांना एलपीजी गॅस सिलिंडर भरण्याचा खर्च परवडत नाही. लखनौ येथे पुन्हा जाण्यासाठी ट्रेनची वाट पाहणार्‍या ठाकूर यांनी सांगितले की, माझ्याकडे गॅस नोंदणी नाही. त्यामुळे आम्ही पांदेसरा येथून पाच किलोचा छोटा सिलिंडर रिफिलिंग सेंटरमधून 500 रुपयांमध्ये भरून घ्यायचो. या दुकानाने आता 2500 रुपयांपर्यंत रिफिलिंग दर वाढवले आहेत. एवढा खर्च आम्हाला परवडत नाही. त्यामुळे मी कुटुंबासह गावी जाण्याचा निर्णय घेतला.

वस्त्रोद्योगासमोरील संकटावर भाष्य करताना दक्षिण गुजरात वस्त्र प्रक्रिया संघटनेचे अध्यक्ष जितुभाई वखारिया द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हणाले, एलपीजीच्या संकटामुळे कामगारांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. अनेकांकडे एलपीजी सिलिंडरची नोंदणी नाही. ते भाड्याच्या घरात राहतात. कामगार गेल्यामुळे काही गिरण्या आठवड्यातून एक-दोन दिवस बंद कराव्या लागत आहेत. नवरात्र आणि लग्नसराई जवळ आल्यामुळे कारखाने सुरू राहावेत, याचा कसाबसा प्रयत्न आम्ही करत आहोत.

जितुभाई वखारिया पुढे म्हणाले, एलपीजीच्या संकटावर मात करण्यासाठी आम्ही पांदेसरा भागात एक सामुदायिक स्वयंपाकघर सुरू केले आहे. याठिकाणी कामगारांना स्वस्त दरात जेवण उपलब्ध करून दिले जात आहे. एका थाळीचा दर 40 ते 45 रुपये आहे. गिरणी कामगार याठिकणाहून जेवण विकत घेऊन सायंकाळी कामगारांना पुरवतात. जेणेकरून ते दुसर्‍या दिवशी पुन्हा एकदा कामावर परत येतील. या स्वयंपाकघराद्वारे दररोज 5000 लोकांसाठी अन्न तयार केले जात आहे.

कामगारांचे रिव्हर्स मायग्रेशन

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशामधील अनेक कामगारांनी रिव्हर्स मायग्रेशन (पुन्हा गावाकडे स्थलांतर) केल्यामुळे सूरतमधील वस्त्रोद्योगासमोर संकट उभे राहिले आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा सामना करण्यासाठी अनेक कारखाने आठवड्यातून एक-दोन दिवस बंदही ठेवावे लागत आहेत.