यंदा बिबट्यामुळे अवघड क्षेत्रातील शाळा वाढणार?

प्राथमिक शिक्षण विभाग; 15 जानेवारीपर्यंत तालुकास्तरावरून अहवाल मागविला अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)-   प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये महत्त्वप...

प्राथमिक शिक्षण विभाग; 15 जानेवारीपर्यंत तालुकास्तरावरून अहवाल मागविला

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)-  प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण घटक असणार्‍या जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यंदा अवघड क्षेत्रातील शाळा मार्च महिन्यांपूर्वी फायनल करण्यात येणार असून यासाठी तालुका पातळीवरून अवघड क्षेत्रनिश्‍चिती करण्यासाठीच्या सातपैकी कोणतेही तीन निकष पूर्ण करणार्‍या शाळांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने तालुका पातळीवरून मागवली आहे. ही माहिती आल्यावर जिल्हास्तरावर असणार्‍या समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चित करण्यात येणार आहेत. 

दरम्यान, अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चित करण्यासाठी असणार्‍या सात निकषांपैकी एक असणार्‍या हिंस्त्र वन्य प्राण्यांचा उपद्रव असणारा जंगलव्याप्त प्रदेश (संबंधित उपवनसंरक्षक यांचा अहवाल) बिबट्याप्रवण क्षेत्र अथवा त्यांचा वावर असणारा दाखल मिळाल्यास संबंधीत भागातील, गावातील प्राथमिक शाळाही अवघड क्षेत्रात बसण्यास पात्र ठरणार आहे. जिल्ह्यातील अलिकडच्या काही महिन्यांत अनेक तालुक्यात बिबट्यांचा उपद्रव वाढला असून यामुळे शाळांच्या वेळा देखील बदलण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे यंदा बिबट्यामुळे जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळांची संख्या वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. 

दरवर्षी शिक्षकांच्या बदल्यांपूर्वी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासन निर्णयानुसार अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चित करण्यात येतात. यासाठी शिक्षण विभागाने सात निकष ठरवून दिलेले आहेत. या निकषात नक्षलग्रस्त अथवा पैसा गाव क्षेत्रात असणारी गावे, वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 2 हजार मिलिमीटर पेक्षा जास्त किंवा नैसर्गिक आपत्तीने सातत्याने संपर्क तुटणारी गावे. महसूल विभागाच्या माहितीनुसार हिंस्त्र (उपवनसंरक्षक यांचा अहवाल) वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव असणारी गावे, तसेच वाहतूक योग्य रस्त्यांचा अभाव असणारी गावे (बस, रेल्वे, इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था), संवाद छायेचा प्रदेश (बीएसएनएलसह अन्य कंपन्यांची मोबाईल नेटवर्क नसणारी गावे), डोंगरी भाग, राष्ट्रीय, राज्य मार्गापासून दहा किलोमीटरपेक्षा जास्त दूर असणारी गावे, या निकषांचा समावेश आहे. यातील किमान तीन निकष पूर्ण करणारे गावातील प्राथमिक शाळा अवघड क्षेत्रातील शाळा घोषित करण्यात येणार आहेत. या शाळांमधील शिक्षकांना बदल्यांमध्ये सवलत असल्याने अवघड क्षेत्रातील शाळांसाठी अनेकवेळा शिक्षक आग्रही असल्याचे दिसून आलेले आहे. 

...............

विद्यार्थ्यांना प्राधान्य आवश्यक 

जिल्ह्यात अनेक तालुक्यात विशेष करून नगर, नेवासा, पारनेर, संगमनेर, अकोले, राहाता, राहुरी, कोपरगाव, श्रीरामपूर या ठिकाणी नदीच्याकडेला, उसाचे क्षेत्र असणार्‍या भागात अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये बिबट्यांचा मानवी वस्त्यांमध्ये वावर वाढलेला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी जनावरांसह माणसांवर बिबट्याने हल्ला केल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. अशा भागातील अनेक शाळा सध्या अवघड क्षेत्रात समाविष्ट नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या जीवितांचा विचार करून या शाळा अग्रक्रमाने अवघड क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे.

सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली समिती

तालुकास्तरावरून गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सर्व पुराव्यांशी येणार्‍या शाळांची माहिती जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असणार्‍या समितीसमोर सादर करण्यात येते. या समितीत उपजिल्हाधिकारी निवडणूक, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ हे सदस्य असून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव आहेत. ही समिती जिल्ह्यातील अवघड शाळा निश्‍चित करते.